कैबिनेट ने 24 अगस्त 2024 को UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। अब सरकारी कर्मचारियों के पास NPS( नेशनल पेंशन स्कीम) और यूपीएस (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) में से चुनाव करने की आजादी रहेगी।
अश्विनी वैष्णव ने UPS(यूनिफाइड पेंशन स्कीम) के बारे में प्रेस कोंफ्रेंसे कर बताया :
X पर देखिये अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा। : यहाँ देखें प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 में एक समिति का गठन किया था जिसके चेयरमैन उस वक्त के वित्त सेक्रेटरी TV SOMNATHAN थे। इस कमीटी ने 100 से ज्यादा मीटिंग्स करी अलग-अलग संस्थाओं और सारे राज्यों के साथ। इसी कमीटी के सुझाव के आधार पर इस नयी पेंशन स्कीम को लाया गया है। इससे 2004 के बाद रिटायर हुए लाखों सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। उन्होंने कहा की यह स्कीम 1 April 2025 से लागू हो जाएगी।
सरकार ने क्यों किया ये बदलाव?
दरअसल 2004 में जारी हुए NPS सरकारी कर्मचारियों को रास नहीं आ रहा था। NPS के तहत उनके वेतन से 14% काट लिया जाता था और उतना ही सरकार अपनी ओर से मिलाकर किसी भी बॉन्ड, मार्किट और अन्य जगह निवेश करने की आजादी देती थी , इससे कर्मचारी नाखुश थे। उन्हें फिक्स्ड पेंशन की मांग थी। विरोधी दलों ने इसे मुद्दा बना सरकार को कई बार घेरा है। राज्य जैसे की Himachal Pradesh , Rajasthan , Punjab में NPS हटाकर Old Pension Scheme ही लागू कर दिया गया है।
आने वाले चुनवों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने इस पेंशन स्कीम की घोषणा कर एक अच्छा राजनैतिक कदम तोह उठाया है। जल्दी ही जम्मू & कश्मीर , हरयाणा , महाराष्ट्र , झारखण्ड में चुनाव होने हैं। विरोधी दलों ने इस पेंशन स्कीम को पुरानी पेंशन स्कीम से भी घटिया बताया है। विरोधी दलों ने मोदी सरकार को U टर्न लेने वाली सरकार घोसित कर दिया।
newsnchai.com Old Pension Scheme VS new Pension Scheme vs Unified pension Scheme पर जल्द ही एक डिटेल्ड रिपोर्ट लाएगा। आप जुड़े रहिये हमारे साथ।
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